वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट बेंच के लिए वकीलों की हड़ताल

गाजियाबाद: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्ष समिति के आह्वान पर वकील हड़ताल पर रहे। उन्होंने ऐलान किया है कि मांग पूरी होने तक हर शनिवार को हड़ताल रहेगी। बार असोसिएशन के अध्यक्ष राकेश त्यागी कैली ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए वकील पिछले 40 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, बिजनौर, सहारनपुर, अलीगढ़ समेत 22 जनपदों से प्रयागराज करीब 750 किमी दूर है। ऐसे में यहां के ज्यादातर फरियादी न्याय पाने के लिए प्रयागराज नहीं जा पाते हैं। वहां पहुंचने में खर्च और समय काफी अधिक लगता है। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित होनी चाहिए।

Hapur News: जारी रहेगी वकीलों की हड़ताल

हापुड़। लखनऊ में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पदाधिकारियों और शासन के प्रतिनिधियों के बीच बृहस्पतिवार रात हुई वार्ता के बाद हड़ताल वापसी की घोषणा को हापुड़ बार एसोसिएशन ने मानने से इन्कार कर दिया। हापुड़ के अधिवक्ताओं ने हड़ताल जारी रखने की घोषणा करते हुए कचहरी के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रखा। दोपहर को बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने कचहरी से गढ़ रोड, रेलवे रोड होते हुए पैदल मार्च निकाला। वहीं अधिवक्ताओं ने प्रदेश की दूसरी बार एसोसिएशन को पत्र जारी कर आंदोलन में सहयोग मांगा है।

बृहस्पतिवार रात उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पदाधिकारियों व शासन के अधिकारियों के बीच चली लंबी वार्ता में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर सहमति बनने के बाद हड़ताल वापस लेने की घोषणा की गई थी। लेकिन हापुड़ बार एसोसिएशन ने इस आदेश को मानने से इन्कार कर दिया। शुक्रवार सुबह अधिवक्ताओं ने हड़ताल जारी रखने की घोषणा कर दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष एनुल हक ने इस संबंध में दूसरे जिलों की बार एसोसिएशन अध्यक्षों को पत्र जारी कर सहयोग मांगा। पत्र में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल पर मनमाने ढंग से हापुड़ बार एसोसिएशन के पीड़ित अधिवक्ताओं को विश्वास में लिए बिना आंदोलन समाप्ति का निर्णय लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से हापुड़ के अधिवक्ता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आरोपी अधिकारियों पर भी कार्रवाई का केवल आश्वासन ही मिला है। ऐसे में हापुड़ बार एसोसिएशन हड़ताल समाप्त करने पर सहमत नहीं है।

सड़क पर उतरे अधिवक्ता, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी

दोपहर भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला। अधिवक्ता कचहरी परिसर से पुलिस और शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील चौपला पहुंचे और यहां से गढ़ रोड होते हुए अतरपुरा चौपला से रेलवे रोड, फ्रीगंज रोड होते हुए कचहरी तक गए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पैदल मार्च के कारण तहसील चौपला और मेरठ तिराहे पर जाम की स्थिति रही। जिससे लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा।

शासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं अधिवक्ता

एसोसिएशन के सचिव नरेंद्र शर्मा का कहना था कि शासन ने इस कार्रवाई में मात्र खानापूर्ति की है। जब तक डीएम, एसपी का स्थानांतरण और आरोपी आठ कोतवालों का निलंबन नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान दूसरे जिलों के अधिवक्ताओं से भी समर्थन मांगा जा रहा है।

मुजफ्फरनगर में स्कूल में बच्चों से डलवाईं ईंटे, :BEO ने प्रधानाध्यापक को दिया नोटिस, बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से की शिकायत

मुजफ्फरनगर में पुरकाजी ब्लॉक के गांव ताजपुर के परिषदीय स्कूल में बच्चों से ईंट ढुलाई कराए जाने का वीडियो सामने आया है। बीईओ ने प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं बच्चों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत कर बताया कि उनसे ग्राम प्रधान के निर्देश पर ईंट ढुलवाई गई हैं।

मुजफ्फरनगर जिले के गांव खुब्बापुर में छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल होने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि पुरकाजी ब्लॉक के ताजपुर के स्कूल का एक और मामला सामने आ गया है। वायरल वीडियो में स्कूल के छात्रों को ईंटों की ढुलाई करते हुए दिखाया गया है। पुरकाजी के खंड शिक्षा अधिकारी ज्योति प्रकाश तिवारी का कहना है कि इस प्रकरण में प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण देने को नोटिस जारी किया गया है। जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रधान ने आरोपों को बताया गलत

उधर, ग्राम प्रधान शक्ति मोहन ने वीडियो जारी कर कहा कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्राम समाज की ओर से कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है। ताजपुर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने शुक्रवार को डीएम ऑफिस पहुंचकर ग्राम प्रधान की शिकायत की। अभिभावकों के साथ पहुंचे बच्चों ने आरोप लगाया कि स्कूल में उनसे ईंट ग्राम प्रधान के कहने पर उठवाई गई थीं।

UP में वकीलों की हड़ताल खत्म, सरकार और बार एसोसिएशन के बीच पांच सूत्री मांगों पर समझौता

योगी सरकार ने एडिशनल एसपी हापुड़ को हटाने, दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने, विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे स्पंज करने समेत पांच सूत्री मांगों पर सहमति दी.

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में राज्यभर में चल रही वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है. गुरुवार शाम यूपी बार काउंसिल और शासन के बीच बैठक में कई मामलों पर सहमति बनी. इसमें सरकार ने एडिशनल एसपी हापुड़ को हटाने, दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने, विभिन्न जिलों में अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे स्पंज करने समेत पांच सूत्री मांगों पर सहमति दी.

वहीं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर कमेटी भी गठित होगी. बता दें कि इस बैठक में बार एसोसिएशन यूपी उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय, अखिलेश अवस्थी, जानकी शरण पांडेय, प्रदीप कुमार सिंह, प्रशांत सिंह मौजूद रहे. वहीं सरकार के मांगे मानने के बाद अब यूपी के अधिवक्ता कल से काम पर लौटेंगे.

अधिवक्ताओं की हड़ताल वापस

दरअसल हापुड़ में पुलिस की लाठीचार्ज के बाद से पिछले 15 दिनों से पूरे प्रदेश में वकील हड़ताल कर रहे थे.

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की अंगदान करने की घोषणा:

मुजफ्फरनगर में मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने अंगदान की शपथ लेने के साथ-साथ नेत्र दान करने की घोषणा भी की। उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपनी आंखें दान करने की बात कही। प्रदेश के कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आयुष्मान भव: सरकार की ओर से चलाया गया अत्यंत महत्वाकांक्षी अभियान है। इसके तहत स्वच्छ भारत अभियान, रक्तदान महादान और अंगदान शपथ महत्वपूर्ण घटक है।

जिला चिकित्सालय में आयुष्मान भवः अभियान का शुभारंभ किया गया। राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि सभी लोग अंगदान करने का संकल्प लें। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल ने कहा कि आयुष्मान भव: अभियान के तहत सभी लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होगी।

सीएमओ डॉ. महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि इस अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से दो अक्तूबर के बीच मनाया जाएगा। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला, आयुष्मान सभा एवं आयुष्मान ग्राम पंचायत, आयुष्मान नगरीय वार्ड, पांच प्रमुख घटक रखे गए हैं। जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

मंत्री ने की नेत्रदान की घोषणा

आयुष्मान भवः कार्यक्रम में राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने अंगदान की शपथ लेने के साथ-साथ अपनी नेत्र दान करने की घोषणा भी की। उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपनी आंखें दान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी को अंगदान करना चाहिए। ताकि दूसरे व्यक्ति को जीवन मिल सके।

हापुड़ प्रकरण को लेकर वकीलों की हड़ताल जारी

मुजफ्फरनगर में ज़िला बार संघ से जुड़े अधिवक्ताओं ने कचहरी में जुलूस निकाल उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस विरोधी नारे लगाते हुए अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कहा की उनकी हड़ताल को 15 दिन हो गए हैं। लेकिन हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मुजफ्फरनगर में 29 अगस्त को हापुड़ में लाठी-चार्ज की घटना के विरोध में गुरुवार को जिला बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की। ज़िला बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल जिंदल ने कहा कि पुलिस ने 29 अगस्त को हापुड़ में अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज किया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हापुड़ में पुलिस ने महिला अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया वह स्वीकार नहीं। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संघ पीड़ित लोगों को न्याय दिलाता है और कानून की बेहतर जानकारी रखता है। इसके बावजूद पुलिस ने जो आमानवीय व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ किया है वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नही की।

पुलिस विरोधी नारे लगाते हुए अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

डीएम कार्यालय पर पहुंचे अधिवक्ताओं ने संगठन की एकता के लिए नारेबाजी की। पुलिस विरोधी नारे लगाते हुए अधिवक्ताओं ने डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी को ज्ञापन सौंप कर मांग उठाई की लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।

धिवक्ता समाज सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करता रहेगा

अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट मैं जमकर नारेबाजी की। मांग उठाई की अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही हाल रहा तो अधिवक्ता समाज सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करता रहेगा।

UPPSC का रिज़ल्ट ज़ारी, सहारनपुर की गुलफ़सा बनी सिविल जज

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सिविल जज की परीक्षा का रिज़ल्ट ज़ारी कर दिया हैं जिसमें सहारनपुर की मुस्लिम लड़की गुलफसा चौधरी ने कामयाबी हासिल की हैं।

पिता के सपने को पूरा करने के लिए बेटी ने दिन रात मेहनत की थी लेकिन आज इस खुशी में पिता शामिल नहीं हैं, क्योंकि बीते दिनों ही उनका अचानक निधन हो गया था।

सहारनपुर जनपद के कस्बा देवबंद निवासी पूर्व सभासद मरहूम चौधरी मुरसलीन की बेटी गुलफशा चौधरी का चयन सिविल जज (जूनियर डिवीजन) में हुआ हैं।

गुलफशा के चयन से पूरे मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल हैं. गुलफशा चौधरी की बहन अरीबा चौधरी इंटरमीडिएट में सहारनपुर की टॉपर रही थी. गुलफशा के चयन पर ऑल इंडिया गुर्जर महासभा के जिला अध्यक्ष शकील तोमर प्रधान ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हमारे समाज की बेटी ने समाज का मान बढ़ाया है इसके लिए वह बधाई की पात्र है।

देवबंद निवासी समाजसेवी सिकंदर अली गाड़ा ने कहा कि दोस्त की बेटी के चयन से क्षेत्र में खुशी का माहौल है उन्होंने शानदार सफलता के लिए गुलफशा को बधाई दी।

बता दें कि सिविल जज बनी गुलफसा कैराना निवासी वरिष्ठ पत्रकार आरिफ चौधरी की सगी भांजी हैं. उन्होंने अपनी भांजी गुलफ़सा के सिविल जज बनने पर उनकी सफलता पर बधाई दी।

उन्होंने कहा कि देवबंद वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात हैं. गुलफशा ने अपने मां बाप और देवबंद का नाम रोशन किया है।

इनके पिता देवबंद नगर पालिका के सभासद रह चुके हैं, करीब एक साल पहले अम्मी इमराना व पापा चौधरी मुरसलीन का इंतकाल हो गया था. सिविल जज बनी गुलफसा का छोटा भाई नदीम मौजूदा सभासद हैं व छोटी बहन अरिबा लखनऊ में आईएएस की तैयारी कर रही हैं।

मुजफ्फरनगर में मंत्रियों को आंदोलनकारी अधिवक्ताओं ने घेरा:केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान ने वकीलों को दिया कार्रवाई का आश्वासन

मुजफ्फरनगर में हापुड़ में हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन कर रहे अधिवक्ताओं ने केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान और राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल का घेराव किया। वकीलों ने लाठीचार्ज समेत अधिवक्ताओं पर हमले को लेकर नाराजगी जाहिर की। दोनों मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि जांच के बाद आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी।

चार दिन पहले हापुड़ में आंदोलनरत अधिवक्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। लाठीचार्ज में कई अधिवक्ता घायल हो गए थे। इसके विरोध में बुधवार को मुजफ्फरनगर में जिला एवं सिविल बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था। जिला एवं सिविल बार एसोसिएशन से जुड़े अधिकारों ने काम बंद हड़ताल की घोषणा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। शुक्रवार को केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान और राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल जिला पंचायत सभागार में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे।

शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में वी पैक्स सदस्यता अभियान को लेकर एकत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित कर जिला पंचायत सभागार से वापस लौट रहे दोनों मंत्रियों का अधिवक्ताओं ने घेराव किया। स्थानीय वकीलों ने दोनों मंत्रियों के सामने लाठीचार्ज और पुलिस उत्पीड़न का विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने कहा कि वह अधिवक्ता समाज का सम्मान करते हैं। लोगों को न्याय दिलाने में अधिवक्ताओं का अहम किरदार रहता है।

उन्होंने कहा कि है यह वर्ग कानून का तो जानकार है ही, समाज में प्रबुद्ध वर्ग की हैसियत भी रखता है। उन्होंने मौजूद अधिवक्ताओं को भरोसा दिलाया कि वह इस मामले में शासन और पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराएंगे। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि वे लोग अधिवक्ता समाज के साथ हैं।