Budget Highlights Live: 2022-23 से आएगा डिजिटल रुपया... 60 लाख नई नौकरियां, गरीबों को 80 लाख घर

स्टोरी हाइलाइट्स

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश कर रहीं
• निर्मला सीतारमण ने कहा- किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना लाएंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं. सीतारमण ने 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था. निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट में विकास को प्रोत्साहन दिया गया है. साथ ही इस बजट में सरकार के इरादे को दर्शाया गया है. आईए जानते हैं बजट की बड़ी बातें...

बजट की बड़ी बातें

- 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी. 
- 'कोरोना लहर से जूझ रहा है. लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है'.
-  'आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है'.
- LIC के जल्द आईपीओ आने की उम्मीद. 
- 25 साल की बुनियाद का बजट
- 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी.
- 5 नदियों को जोड़ा जाएगा.
- पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख आवास बनेंगे. 
- 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा. इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. 
- महिलाशक्ति के लिए तीन नई योजनाएं लाई जाएंगी. 
- ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे.
- डाक घरों में एटीएम की सुविधा मिलेगी. 
- नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं. अब कंपनियों के रजिस्ट्रेशन तेजी से हो पाएंगे. 
- 1486 कानूनों के निरस्त होने के बाद अब Ease of Doing Business 2.0 लॉन्च किया जाएगा.
- 44,605 ​​करोड़ रुपए की केन बेतवा योजना को चलाया जाएगा. इससे 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा. इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट हाईड्रोपावर और 27 मेगावाट सोलर पावर ऊर्जा का उत्पादन होगा. 
- आरबीआई (Reserve bank of india) 2022-2023 में डिजिटल रुपया (Digital rupee launch) लॉन्च करेगी. इसे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा. वित्त मंत्री के मुताबिक, इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी. 

किसानों के लिए हुए ये बड़े ऐलान

- एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीददारी की जाएगी. 
- साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित
- तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार.
- ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर. 
- किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी.
-  सिंचाई, पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर जोर.
- गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. 
- रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा. स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना शुरू की जाएगी. 
- एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा.
- खेती में मदद करेगा ड्रोन. 
- किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी. 

परिवहन सुविधा में सुधार के लिए ये बड़े ऐलान

- 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी.
- 1 साल में 25000 किमी हाईवे, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च.
- 8 नई रोपवे का निर्माण किया जाएगा. 
- अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे. 

'वन क्लास, वन टीवी चैनल' का होगा विस्तार

पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' का विस्तार होगा. इसके तहत 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा. सभी राज्यों में एक से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी. 

बजट से आम जनता को हैं ये उम्मीदें

यह बजट ऐसे समय आ रहा है, जब देश महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है. इसके साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. ऐसे में आम जनता से लेकर सभी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. बढ़ती महंगाई (Inflation), एग्री सेक्टर (Agri Sector) और किसानों की परेशानियां, आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat), बढ़ते खतरों के बीच डिफेंस पर ध्यान, टैक्स नियमों और डिडक्शन (Tax Deduction) को लेकर बदलाव आदि अहम मुद्दे हैं, जिनके ऊपर इस बजट में खास फोकस रहने की उम्मीद है.

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